जिस अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं, उसे उपभोक्ता अदालत कहते हैं; जैसे-जब कोई व्यक्ति सामान बेचते समय ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उसे वस्तु के दाम में हेर-फेर किया गया हो तो इससे उपभोक्ता (ग्राहक) के अधिकार का हनन होता है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1980 का गठन किया गया है। उपभोक्ता अदालत में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक/उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदारे या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है।
