न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है तथा समय भी बहुत लगता है जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इसी बाते को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (PIL) की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति (व्यक्तियों के समूह) के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता है। इस प्रकार की याचिका पोस्टकार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों, बंधुओं मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्त्व दिया गया है।