राज्य समय-समय पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, क्योंकि स्वतंत्रता और अधिकारों की सच्ची अभिव्यक्ति तभी होगी, जब राज्य अनुचित पर उचित प्रतिबन्धों की व्यवस्था करेगा । आज आवश्यकता इस बात की है कि मौलिक अधिकारों का विस्तार किया जाए । इसमें शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार । राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर, सार्वजनिक व्यवस्था, देश की एकता औक अखण्डता, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, नीतिमत्ता, हिंसा और उत्तेजित करनेवाले मुद्दों को ध्यान
में रखकर स्वतंत्रता पर कानून द्वारा उचित मर्यादाएँ लगाई जा सकती है ।