हमारे संविधान में निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का समावेश है –
- राज्य नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान करेगा : काम करने का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, जीवन-निर्वाह करने के लिए अपेक्षित साधन प्राप्त करने का अधिकार, चौदह वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ।
- सरकार को ऐसा आदेश दिया गया है कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न हो, वह ऐसी नीतियाँ बनाये और उनका पालन करें ।
- सरकार ऐसा प्रयत्न करें कि समाज के भौतिक साधनों – पानी, जमीन, वन का वितरण सभी के कल्याण के लिए हो ।
- सरकार ऐसे कदम भी उठाएँ कि श्रमिकों और कोमल आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद काम करने के लिए विवश न होना पड़े ।
- सरकार शराब तथा आरोग्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबन्ध लगाएँ ।
- सरकार खेती, पशुपालन, गृहउद्योग, कुटीर उद्योग आदि को प्रोत्साहन दें, गाय आदि दुधारू पशुओं के कतल को रोकें ।
- अपने वन, वन्य जीवन, पर्यावरण आदि की रक्षा के उपाय करें, प्राचीन, राष्ट्रीय महत्त्व की, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करें ।
- सत्ता का विकेन्द्रीकरण ग्राम स्तर पर करें ।
- उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करें ।
- सरकार समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें, उनके तीव्र गति से विकास के लिए विविध कार्यक्रम अपनाएँ ।
- आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलवायें ।
- समान नागरिक आचारसंहिता बनाकर अमल में लाये जो समग्र भारत पर लागू हो ।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में राष्ट्र-राष्ट्र के बीच न्यायी सम्बन्धों की स्थापना में और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आदर बढ़ाने में सरकार प्रयास करें ।
- इन सिद्धान्तों द्वारा यह अपेक्षा व्यक्त होती है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र है । (संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51)
