भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णत: स्वतंत्र है ।

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answered Sep 17, 2022 by sanyasingh3247 (82.3k points)
selected Sep 18, 2022 by rahmann45689

Best answer

भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का आश्वासन देने के लिए आवश्यक उपबन्ध किये गये हैं ।

न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ निश्चित की गई है ।
कार्यपालिका द्वारा निश्चित मापदण्डों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सुस्थापित पद्धति के अनुसार ही होती है ।
कार्यपालिका अपनी मनमौज के अनुसार स्वेच्छाचारी रीति से, उन्हें पद से नहीं हटा सकता ।
न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ निश्चित अवधि के लिए की जाती है ।
न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों, वेतन आदि में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।
न्यायाधीशों के कर्तव्यों की अवधि, उनके आचरण के विषय में विधानमण्डलों (संसद और विधानसभा) में चर्चा नहीं हो सकती ।
इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णत: स्वतंत्र है ।