मूल अधिकारों की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है-
- मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा देने के बावजूद वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल व खर्चीली होने से आम लोगों के हितों की रक्षा में सफल नहीं हो पा रही है।
- शोषण के विरुद्ध अधिकार स्त्रियों, गरीब कामगारों व बच्चों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, किन्तु अशिक्षा, बेरोजगारी व गरीबी के कारण इन वर्गों का शोषण व्यावहारिक रूप से नहीं रोका जा सका है।
- मूल अधिकारों में कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है किंतु इसका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए हुआ है।
- मूल अधिकारों में इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से मूल अधिकार प्रदान किए गए व दूसरे हाथ से ले लिए गए हैं।