सरकार ने 1948 ई. में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया जिसके अंतर्गत कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गईं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा नहीं, बल्कि इसमें भी कुछ और अधिक हो ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाये रख सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरों को बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्ति हुई।