संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ उनके संरक्षण के प्रावधान भी किये गये हैं ।
- अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन राज्य या संस्था या व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किया जाता है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है ।
- संविधान न्यायालय को यह अधिकार हैं कि वह अपने पास आई हुई फरियादों को सावधानी से सुने और नागरिक को न्याय दें, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करें।
- इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का महत्त्व स्वीकार करते हुए इसे संविधान की आत्मा कहा है ।